ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ; ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21-3-2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਲ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਨਿਆਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਝੁੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਅਲਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਜੇਵਰਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਗੁਰਚਰਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।