ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ

ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ: ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਸ਼ੰਭੂ, 8 ਮਾਰਚ, 2025: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 103 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2.0) ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।